अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका अध्यक्ष महोदय,
मित्र राष्ट्र माल्टा एवं मौरिससका सम्माननीय राष्ट्रप्रमुखज्यूहरू,
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक श्री गाइ राइडर,
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
श्रम जगतका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू,
भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द,
१.सर्वप्रथम यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा तथा सम्मेलनको उत्कृष्ट व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक श्री गाइ राइडरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०६ औँ सत्रको अभिन्न अंगको रूपमा आयोजना गरिएको यो गरिमामय शिखर सम्मेलनमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिन पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसूस गरेको छु ।
३.नेपाली जनताको अनवरत सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट मुलुकले हासिल गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धीको पृष्ठभूमिमा यो मञ्चमा उपस्थित भएर विशिष्ट महानुभावहरूका अगाडि नेपालको अनुभव प्रस्तुत गर्न पाउँदा सिङ्गो राष्ट्र नै सम्मानित भएको अनुभूति गरेको छु ।
४.द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका साथसाथै पुरातन र रूढिवादी सामाजिक संरचनामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउन नेपालले गरेको प्रयास विश्व समुदायले अभिरुचिका साथ हेरिरहेको हामीले पाएका छौँ। सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा हाम्रो यात्रा जारी छ ।
५.मैले यहाँहरू सबैलाईविश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको भूमि नेपाल, नेपाली परिश्रमी जनतार नेपाल सरकार तर्फबाट न्यानो अभिवादन र शुभकामना ल्याएको छु ।
६.यस सम्मेलनलाई सम्वोधन गरिरहँदा श्रमको संसारलाई मर्यादित, समतापूर्ण र सामाजिक रूपमा न्यायसम्मत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पुर्याएको विशिष्ट योगदानप्रति नेपालको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
७.आगामी २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०० औँ वार्षिकोत्सव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा यस संगठनले “श्रममा महिला” विषयलाई पनि आफ्ना शताब्दी पहलहरूमा स्थान दिएकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछु।
८. हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाललाई गभर्निङ्ग बोर्डमा निर्वाचित गरी सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द,
९. सामन्जस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक शान्ति कायम गर्नमा ट्रेड यूनियनहरूले खेलेको भूमिकाले अन्ततः समाजकै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुगेको छ । नेपालमा पनि राजनीतिक रुपान्तरणमा ट्रेड यूनियनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रवर्द्धन गरेको “मर्यादितश्रमकोएजेन्डा”न्यायपूर्णविश्वव्यापीकरणकोमूलतत्वहो, जसले यो प्रक्रियामा सबको जीत सुनिश्चित गर्न सक्दछ । हरेक मुलुकले श्रमलाई उचित सम्मान र मूल्य दिने हो भने यो लक्ष प्राप्त गर्न सम्भव छ । श्रमलाई मर्यादित बनाउन असल अभ्यासहरूबाट सिक्ने र नवीन विचारहरूलाई प्रष्फुटन हुन दिने वातावरण पनि सिर्जना गरिनु पर्दछ ।
११. सन् २०१५ मा विश्वभरीका राजनेताहरूले उच्च लक्ष्यका साथ दिगो विकाससम्बन्धी २०३० एजेण्डालाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।मर्यादित श्रमका सबै स्तम्भहरूलाई उक्तएजेण्डामा उचित महत्त्व दिइएकोमा मलाई सन्तोष लागेको छ । साथै,सोएजेण्डाले लैंगिक समानतालाई आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा पुग्ने एक महत्वपूर्ण आधारको रूपमा सही किसिमले पहिचान गरेको छ ।
महामहिमहरू,
१२. केहि दशक अघिको तुलनामा अवश्य पनि अहिले महिलाहरू बढी शिक्षित र तालिमप्राप्त छन्, श्रम बजारमा पहुँच तथा संसदमा प्रतिनिधित्व बढेको छ, सरकार र उद्यमको नेतृत्व तहमा धेरै महिलाहरू पुगेका छन् । तर पनि लैंगिक समानताको हाम्रो लक्ष्य पूर्णरुपमा अझै प्राप्त भएको छैन । भेदभाव र असमानताको जगमा समाज सँधैभरी अडिरहन सक्दैन । महिला विरुद्धको भेदभावको अन्त्य हुनैपर्दछ । यसका लागि हामी सबैले सार्थक प्रयास गर्नै पर्दछ ।
१३. दशकौंको प्रयासका बावजूद अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । श्रमको संसारमा महिलाहरूको प्रगति अझै पनि सुस्त र व्यवधानपूर्ण छ । महिला क्षमताको न्यून उपयोगको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
१४. साँचो कुरा के हो भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा महिलाहरूको सशक्तीकरण नभएसम्म समतामूलक, न्यायोचित र शान्तिपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यो मर्मलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्दछ ।
१५.श्रमको संसारका महिलाबारे बोल्दा आप्रवासी महिला कामदार र तिनीहरूमाथि हुने गरेको शोषणको आर्तनादले म झनै मर्माहत हुने गरेको छु । विभिन्न स्वरूपमा निकृष्ट श्रमको निरन्तरता हुनु र महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको रूपमा आधुनिक दाशता प्रकट हुनु मानव सभ्यताको कलङ्क हो । यो अवस्था कदापि रहनु हुँदैन ।
१६. मेरो राजनीतिक यात्राको दौरान विद्यार्थी, महिला नेता तथा श्रमिक अभियन्ताको रूपमा धेरै अवरोधहरूलाई मैले नजीकबाट देखेको छु । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न कति कठिन र चुनौतिपूर्ण छ भन्ने म स्वयंले भोगेको छु । तथापि मेरो राजनीतिक यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्दा मैले पराजयको अनुभव भने गर्नुपरेको छैन । दह्रो प्रतिवद्धता र अविचलित प्रयासबाट कठिनतम राजनीतिक परीक्षामा महिलाहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने सन्देश यसबाट सिक्न सकिन्छ ।
महामहिमहरू,
१७. कमजोर अर्थतन्त्र र लामो सङ्क्रमण लगायत विभिन्न सीमितता र चुनौतीहरूका बावजूद श्रम संसार होस् वा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरू हुन् सबै क्षेत्रमा नेपालले लैंगिक समानता हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको कुरा यहाँहरूसमक्ष राख्न पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ ।तर यी उपलब्धिहरू केवल संयोगवश प्राप्त भएका भने होइनन् ।
१८.सतिप्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, सामाजिक बहिष्करण र बञ्चितीकरणको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट आजको स्थितिमा आइपुग्नको पछाडि लामो सङ्घर्षपूर्ण पृष्ठभूमि रहेको छ । यसका लागि हाम्रा थुप्रै अग्रज महिला र छोरीचेलीहरूले पर्याप्त रगत पसिना बगाएका छन् ।कैयौँले शहादत समेत प्राप्त गरेका छन् ।
१९. विषम परिस्थितिमा पनि कुशासन र कुरीति विरुद्ध सतसट्ठीजना अनुयायीका साथ वि.सं. १९९८ मा पूर्वी नेपालको अरुण नदीमा जलसमाधी लिनुहुने योगमाया न्यौपानेको अदम्य साहसलाई म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु । वहाँ नेपाली महिला आन्दोलनको अग्रणी प्रेरणाश्रोत हुनुहुन्छ । नेपालको युगान्तकारीराजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको यात्रा विभिन्न क्षेत्रका यस्ता थुप्रै जुझारु महिलाहरूको योगदानको गाथाले भरिपूर्ण छ । म ती सबै महिलाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
२०. झन्डै सात दशकको अनवरत संघर्ष पछि २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरे ।
२१. नेपालको संविधान विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आदर्शमा स्थापित रहेको छ ।संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ र नागरिकको लागि प्रत्याभूत गरिएका कतिपय अधिकारहरू तुलनात्मक रूपमा उच्चकोटीका रहेका छन् ।
२२. संविधानले लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसरजस्ता महिला लक्षित विशिष्ट अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ।
२३. लिङ्गको आधारमा कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा प्रवेश गर्न अवरोध छैन । निजामती, जङ्गी तथा अन्य सुरक्षा निकायका पदहरूमा महिलाहरू समान अधिकारका हकदार छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न भागमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने टोलीमा नेपाली महिलाहरूको सहभागिता बढिरहेको छ । तलब तथा अन्य सुविधामा लैंगिक विभेद पूर्णरूपले निषेध गरिएको छ ।बरु महिलालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
२४.महिलाहरूलाई थप सशक्तीकरण गर्नसरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । निजामती सेवामा आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत स्थान महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । यसको परिणामस्वरूप, सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने क्रमशः उनीहरू नेतृत्व तहसम्म पुग्नसक्ने मार्ग प्रशस्त समेत भएको छ ।
भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द,
२५. राजनीतिक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अग्रगामी सोचका साथ समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । यी प्रावधानहरू केवल भनाइमा मात्रै सीमित रहेका छैनन् ।
२6. आज नेपालको राष्ट्रप्रमुख र व्यवस्थापिका संसदको सभामुख महिला भएको जानकारी गराउंदा मलाई गर्व लागेको छ । गत हप्ता सेवानिवृत्त हुनुअघिसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो।
२७. हाम्रो संसदमा महिला सांसदको संख्या पहिले नै एकतिहाई छँदैछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्ने र संसदका दुवै सदनमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
२८.यस उपलब्धीको पछाडि रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । २०६२ / ६३ को जनआन्दोलन पछी पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा राज्यका सबै निकायमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गराउने संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक हुने सौभाग्य मैले पाएँ । लामो यात्राको शुरुवात एक कदमबाट हुन्छ भन्ने भनाइमा सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
२९. स्थानीय तहसम्म नै महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनले महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ ।
३०.अबको दुई हप्तामा हुन गैरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनले स्थानीय तहमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थालाई साकार तुल्याउनेछ ।त्यस्तै स्थानिय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाले उमेद्वारी प्राप्त गर्ने व्यवस्थाभएको ले अबस्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला र पुरुषको बराबर प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
३१. महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान र नेपाल राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गतका दायित्वको पालन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारसहित एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन भएको छ ।
३२. संविधानको व्यवस्था बमोजिम आगामी दिनमा सम्पन्न हुने प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनले हाम्रो सामाजिक र लैंगिक विविधताको झल्कोलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पूर्णतः प्रतिबिम्वित गर्नेछ।
३३. हामीले अवलम्बन गरेको यो महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था धेरै मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ भन्ने ठानेको छु ।
महामहिमहरू,
३४. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आठ मुख्य महासन्धिहरूमध्ये सात वटामा पक्षराष्ट्र रहेको नेपालको संविधानले रोजगारीको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्यायको हकसहित ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ ।
३५. सन् २०१५ मा नेपाल सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय रोजगार नीतिले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी नीतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ । सरकारले लैङ्गिक बजेटको व्यवस्था गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रमहरूमा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत यो एजेण्डालाई उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
३६. श्रम बजारमा लैंगिक समानतासम्बन्धी हाम्रो उपलब्धिलाई हालैका केहि तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गर्दछन् ।
३७. दक्षिण एशियामा नेपालको महिला श्रम सहभागिताको दर उच्चतम रहेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा हामी १७ औँ स्थानमा रहेका छौं ।
३८. बीस वर्षअघि श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागिता छैसट्ठी प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने २०१५ मा आएर यो सहभागिता असी प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।
३९. श्रममा महिलाको उपस्थिति अझ सुरक्षित, लैङ्गिकमैत्री तथा समतामूलक बनाउन हामीले आवश्यक नीतिहरू तथा कानूनी संरचनाको व्यवस्था गरेका छौँ र भैरहेका कानूनी संरचनाहरूलाई क्रमिकरूपमा परिमार्जन र सुधार गरिआएका छौँ ।
४०. महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका सन्दर्भमा अर्को एक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । हामीले महिलालाई जमिनको स्वामित्व दिलाउन एउटा प्रयोग गर्यौँ। जतिखेर भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व ८ प्रतिशत मात्रै थियो त्यही समय म आफूसमेत रहेको मन्त्रिपरिषदबाट महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेमा दस्तूरमा छुट दिने नीति जारी भयो । परिणामतः महिलाको भू–स्वामित्व एक वर्षमै २६ प्रतिशत पुग्यो ।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
४१. लैङ्गिक सवालसँग सम्बन्धित सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले गरेको प्रगतिले हामीलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाएको छ । साक्षरता, विद्यालय भर्ना दर, मातृ स्वास्थ्य, मातृ मृत्यूदर, महिला सशक्तीकरण तथा राजनीतिक सहभागिताका समग्र आयाममा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको छ । माध्यमिक शिक्षामा महिला भर्नादरको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा हामी पहिलो रहेका छौँ भन्न पाउंदा मलाई सन्तोष लागेको छ ।
४२. महिला सशक्तीकरणका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले गरेका समग्र प्रयासहरूले आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको गतिशील स्थान निर्माण भएको छ । महिलाहरूकै पहल र नेतृत्वमा सञ्चालित उद्यमहरूको उल्लेख्य वृद्धि भएको पाएका छौँ ।
४३. नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षमा गरिएका सुधारको फलस्वरुप आर्थिक संरचनामा उद्यमी एवं श्रमिक दुवै रुपमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि भएको छ।
४४. विभिन्न प्रगतिका वाबजूद महिलाहरूको सन्दर्भमा आर्थिक संरचना एवं श्रम बजारलाई समतामूलक बनाउन हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
४५. चुनौतिहरू सबैतिर छन् । महिलाहरूले गर्ने अवैतनिक घरेलु श्रमको गणना अर्थतन्त्रमा अद्यापि हुन सकेको छैन । बजारमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने सीप र स्तरीय शिक्षाको विस्तार देशभर एवं समग्र सामाजिक संरचनामा पुग्न अझै बाँकी छ।
४६. यो अवस्थालाई रुपान्तरण गर्न संरचनागत कारणहरू सम्बोधन गर्दै महिलाकेन्द्रित थप अवसरहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
महामहिमहरू,
४७. महिला सशक्तीकरण केवल नैतिक दायित्वको विषयमात्र होइन । दिगो विकास तथा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि यो एक अपरिहार्य संवाहक हो ।
४८. समाज एवं कार्यस्थलमा लैङ्गिक मान्यता बारेका रुढिवादलाई बदली संरचनात्मक असमानताको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । कतिपय कुरीति र सामाजिक संस्कार कानूनद्वारा सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि व्यवहारमा जनचेतना र शिक्षाको विस्तारलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ ।
४९. सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिले कार्यस्थलमा उल्लेख्य संख्यामा महिलाहरूको पहुँचलाई विश्व बजारसम्म पुग्न सम्भव तुल्याएको छ । सशक्तीकरणको साधनको रूपमा इन्टरनेटको सदुपयोग गर्न सम्पर्क सञ्जाल सुदृढ गर्दै यसको पहुँच सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक छ ।
५०. नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित देशका केहि खास कठिनाई र चासोहरू रहेका छन् । महिलाहरूलाई विश्व उत्पादन मूल्य श्रृखंलामा आबद्ध गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
५१. अन्त्यमा, म जोड दिन चाहन्छु कि, नारी शक्ति भनेको सृष्टी, पालन र विकासको शक्ति हो । यो सिर्जनशिलता, संस्कृति र ऐक्यबद्धताको आधारशीला हो ।
५२. महिलाहरूको अवस्था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा सुदृढ तुल्याउन घरभित्र, देशभित्र एवं बृहत्तर क्षेत्रमा हाम्रा प्रयासहरू घनीभूत बनाउनु पर्दछ ।
५३. म विश्वका हरेका महिला तथा पुरुषहरूलाई घर–परिवार, समाज, कार्यस्थल, राष्ट्रहरू तथा विश्वमा समानता हासिल गर्नका लागि आफ्ना पहलहरू दोब्बर तुल्याउन आग्रह गर्दछु ।
५४. श्रमिक महिलाको एजेण्डामा शीखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने सुझबुझपूर्ण निर्णयको उच्च प्रशंसा गर्दै म लगायत तीनजना महिला राष्ट्राध्यक्षहरूलाई आमन्त्रण गरी सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सम्मेलनका उपलब्धीहरूले श्रमिक महिलाको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास राखेको छु।
धन्यवाद ।
